तिर्थराज डुम्रे,कावासोती ।
सामुदायिक वनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तिन तहको सरकारले छुट्टाछुट्टै कर मार्फत तेहोरो करको दायारमा ल्याउन खोजेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ नवलपुरले बिरोध जनाएको छ । गरिबी निवारण र सामुदायिक बिकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सामुदायिक वन माथि ९० प्रतिशत कर थुर्पान खोजिएको भन्दै महासंघले बिरोध गरेको हो ।
संघ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थ सम्बन्धी विभिन्न नयां कानुनहरु तर्जुमा गर्ने क्रममा सामुदायिक वनलाई करको दायारामा ल्याउने गरी कानुन निर्माण गरिरहेको छ । यता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन गर्दै सरकारले वन पैदावरको बिक्रिबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक वन तेहोरो करको भारमा पर्ने जिल्ला महासंघ नवलपुरका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाण्डेले बताए । “गरिबी निवारणमा ४ प्रतिशत तथा वन विनाश नियन्त्रणमा ३८ प्रतिशत योगदान गरेका सामुदायिक वनले गरिबी न्यूनिकरण, वन संरक्षण र सामुदायिक बिकासको क्षेत्रमा काम गर्छन् ।” अध्यक्ष पाण्डेले भने –“ तर, सामुदायिक वनको प्रकृति र यसको योगदानलाई वेवास्ता गर्दै तिनै तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लगाउने तयारी गर्दैछन् । यसले वन संरक्षण प्रति सामुदायमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्छ ।”
वन ऐन संसोधन गर्न बनेको विद्येयक, आर्थिक ऐन, तत् सम्बन्धित प्रदेश मार्फत प्रस्तावित विद्येयकहरु र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएको बमोजिम सामुदायिक वनले ९० प्रतिशत रकम कर मात्रै बुझाउनु पर्ने अवस्था सृजना हुने अध्यक्ष पाण्डेले बताए । उनका अनुसार हाल सामुदायिक वनले बाह्य आपूर्तिमा दिदै आएको र प्रस्तावित तथा व्यवस्था अनुरुप अब सामुदायिक वनले संघिय सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १० प्रतिशत, मुल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम १३ प्रतिशत र आयकर ऐन २०५८ बमोजिम समुहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिश गरि ९० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने अवस्था सृजना गरिएको छ ।
हाल सामुदायिक वनले सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन २०७१ बमोजिम आम्दानी अनुसार वन विकासमा २५ प्रतिशत, गरिबी न्यूनिकरणमा ३५ प्रतिशत र सामाजिक विकासमा ४० प्रतिशत रकम खर्च गर्छन । अब सामुदायिक वनमा हुने सम्पूर्ण आम्दानीको ९० प्रतिशत रकम नै कर दाखिला गरेपछि वन विकास, गरिबी निवारण र सामाजिक विकासको काम प्रभावित हुने अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
मंगलबार कावासोतीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ नवलपुरले सामुदायिक वनमा हालसम्म लगाइदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शुल्कहरु हटाउन माग गरेको छ । त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समुह बाहिर विक्रि गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरि गरी उक्त रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा सरकारले सामुदायिक वनहरुको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले गरेको आन्दोलनलाई वेवास्था गरेमा थप आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडी बढाउन बाध्य हुने समेत उल्लेख गरिको छ ।
महासंघले यस अगाडी वन ऐन संसोधन गर्न बनेको विद्येयक फिर्ता र सामुदायिक वन माथि लगाइएको कर हटाउन माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सम्बन्धित सबै कार्यालयहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम समेत रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
