२३- मङ्सिर ,
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
विश्वमा करिब २०७ देश छन् भने धेरै प्रकारका शासन व्यवस्था छन्। कोही निरंकुश छन्। कोही तानाशाही छन्। कोही राजतन्त्रात्मक छन्। कोही राजासहितका बहुदलमा आधारित छन्। कोही मिश्रित छन्। कोही वंशका आधारमा शासन गर्ने व्यवस्था भएका छन् भने कहीं संघीय छन्। कहीं केन्द्रीकृत छन्। तर सबैले भन्ने गरेको नारा हामी प्रजातन्त्रवादी र सुशासनवादी हो। देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेमा नेताका कुरा र सरकारी नुनपानी खाएका व्यक्तिका मुखबाट प्रमाणित वा नापिने होइन, यो त नागरिकका आर्थिक र सामाजिक जीवनस्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी सडक, बत्ती, प्रतिव्यक्ति आय, मृत्युदर र रोगी हुने दरबाट थाहा हुने विषय हो। त्यसैले विकास र शासनलाई दूरदराजमा रहेका विपिन्न, असहाय र गरिब नागरिकसँग जोडेर हेर्ने गरौं अनि मात्र विकास र प्रजातन्त्रको असली परिणाम पाउन सक्छन्। विकास र प्रजातन्त्रलाई भाषणमा सीमित नराखौं। व्यवहारमा लैजान सकियो भने अवश्य पनि शासन जनमुखी हुन सक्छ।
नेपालको विकास र समृद्धि नहुनुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो भन्नेमा जगजाहेर छ। यसविरुद्ध धेरै निकाय पनि क्रियाशील छन्। तर घट्नुको साटो बढ्छ, किन रु यसबारे स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म बहस र छलफल हुनुपर्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार संस्कार र संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ। यसले गर्दा नियन्त्रणका उपाय सफल हुन नसकेको हाम्रो ठम्याइ छ। भ्रष्टाचारलाई अपराध हो भन्ने सोच विकास गर्न आवश्यक छ। जब सोच परिवर्तन हुँदैन, व्यवहार र शैलीमा पनि परिवर्तन हुन सक्दैन।
नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ र कोही पनि अछूतो छैनन् भन्ने कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचक प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २०१८ मा कूल १८० देशमा सीपीआई सर्वेक्षण गरेको थियो। एक सयमा शून्य अंक ल्याउने बढी भ्रष्टाचार गर्ने देश हो भने बढी अंक ल्याउने कम भ्रष्टाचार हुने देश भनेर मानिन्छ। नेपाल ३१ अंक ल्याएर १२४ औं स्थानमा छ भने डेनर्माक र न्युजिल्यान्ड ८८ र ८७ अंक ल्याएर पहिलो र दोस्रो भ्रष्टाचार नगर्ने देशको सूचीमा दर्ज भएका छन्।
सरकारले भ्रष्टाचार वा अपराध काण्डमा मुछिएका जोकोही व्यक्तिलार्ई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्दैन भने त्यो सरकारको त्यसै दिनदेखि पतनको बाटो सुरु हुन्छ। यसले सरकारलाई मात्र बेफाइदा गर्दैन, दल र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई समेत असर गर्छ।
सबैभन्दा कम १० अंक ल्याउने सोमालिया पहिलो र १३ अंक ल्याउने सिरिया दोस्रो भ्रष्टाचार गर्ने देशमा दर्ज भएका छन्। दक्षिण एसियामा बढी भ्रष्टाचार गर्ने देशमा २६ अंक ल्याएर बंगलादेश पहिलो छ भने दोस्रो भ्रष्टाचार हुने देश नेपाल र माल्दिभ्स छन्, जसले ३१ अंक ल्याएका छन्। विगत चार वर्षको सीपीआई हेर्दा नेपालले सन् २०१३ मा ३१ अंक, २०१४ मा २९, २०१५ मा २७, २०१६ मा २९, २०१७ मा ३१ र २०१८ मा ३१ अंक प्राप्त गरी भ्रष्टाचार गर्ने देशमा दर्ज भएको छ। कुनै पनि देशले ५० स्कोरभन्दा बढी ल्यायो भने त्यो भ्रष्टाचार नहुने देशमा पर्छ भने कम ल्याउने भ्रष्टाचार गर्ने देशमा पर्छन्। विगत ६ वर्षको स्कोरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालले कुनै वर्ष ५० स्कोर ल्याउन सकेको छैन, त्यसैले नेपाल भ्रष्टाचारको कुचक्रमा फसेको देखिन्छ।
भ्रष्टाचार एवंरीतले बढ्दै जाने हो र नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो नेपालमा लोकतन्त्रका लागि प्रमुख चुनौती हुने पक्का छ। लोकतन्त्र भनेको खुला समाज, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका हो, जहाँ हरेक गतिविधि पारदर्शी र जनमुखी हुन्छन् भन्ने गरिन्छ। यस्तो असली शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार फस्टाउँछ भने कुन व्यवस्थामा नियन्त्रण हुन्छ त ? यो गम्भीर भएर नेपालका राजनीतिक दल, सरकार, मेडिया र नागरिक समाजले सोच्ने बेला हो।