गृह मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा छाउपडी निर्मूलका लागि संयन्त्र नै गठन गरेर काम थाल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रूकुम(पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनलाई मंगलबार निर्देशन दिएको हो।
२१ औं शताब्दीमा पनि छाउपडीका नाममा गोठमा राख्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारी कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुख रहेको विशेष संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिएको हो। गृहले निर्देशनमा विभिन्न आठ बुँदा उल्लेख गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद, भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारविरूद्ध कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, छाउपडी र अन्य भेदभावविरूद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइएको छ। छाउपडीसाथै अन्य अपमानजनक व्यवहारविरूद्ध प्रभावित क्षेत्रका समुदायमा उक्त संयन्त्रमार्फत् समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा, सामाजिक संघ-संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूसँग बेथिति न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ। छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेमाथि कारबाही साथै राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा, वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा रोक्का गर्न गृहको निर्देशन छ।
यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी सहकार्यमा भत्काउन निर्देशन दिइएको छ। छाउपडीमा जाने तथा जान बाध्य पार्नेलाई तुरून्त कानुनी दायरमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ। सो निर्देशनको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रीको सचिवाल, मुख्यमन्त्री कार्यालय कर्णाली, र सुदूरपश्चिम, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गृहसचिवको सचिवालय र गृहको महाशाखा प्रमुखको सचिवालयलगायत मातहतलाई दिइएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार छाउपडी व्यवहार गर्ने र गराउने दुवैलाई तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
