काठमाडौँ ।
आज माघ १९, यस दिनलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कालो दिनको रुपमा स्मरण गरिन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ साल माघ १९ गतेका दिन राजनीतिक ‘कू’ गरी शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई क्रियाशील तुल्याउने भन्दै पूर्वराजा शाहले शाही सम्बोधन मार्फत शासनसत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका भए पनि त्यो धेरै समय टिकेन ।
पूर्वराजा शाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । स्वयं देउवा पनि चुनाव गराउन असफल हुँदै गएको टीका-टिप्पणी हुने गर्दथ्यो भने तत्कालीन परिस्थिति हेरेर दरबारले उक्त कदम चालेको विश्लेषण आजपर्यन्त हुने गरेको छ ।
०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डलगत्तै राजा बन्न पुगेका शाहले मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर मोबाइल र टेलिफोन लाइनसमेत बन्द गराएका थिए । यो कदम जेसुकै उद्देश्यले चालिएको भए पनि यसले नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको हनन गरेको थियो ।
पूर्वराजा शाहको सो निरंकुश कदमपछि जनयुद्ध चलाइरहेको तत्कालीन माओवादी र संसदवादी दलहरु एकजुट भई राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्ध लागेका थिए । फलस्वरुप ०६२र६३ सालको जनआन्दोलन हुन पुग्यो, जसको बलमा राजसंस्थाको अन्त्य भएको थियो । जसको जगमा गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापित भयो ।
तर, राजसंस्था फालेर देशमा लोकतन्त्र बहाली भएको १५ वर्ष पुग्दा पनि मुलुकमा जनचाहनाअनुसारको विकास र समृद्धि हुन सकेको छैन । यसले एकातिर वर्तमान राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको र अर्कोतिर मुलुकमा राजसंस्थाको माग बढ्दै गएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि बेलाबखत मुलुकको हितका विषयमा टिकाटिप्पणी हुने गर्दछ ।
के थियो शाही-घोषणामा ?
राजा ज्ञानेन्द्रले ‘जनचाहनाबमोजिम’ भन्दै देश र जनताका लागि शान्ति पुनःस्थापना गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकपटक ऐतिहासिक निर्णयको घडीमा आइपुगेको बताएका थिए ।
‘हत्या, हिंसा र विध्वंसले देशलाई विनाशको भिरालोमा पुर्याउँदा पनि देश र जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले देश र जनताको हितप्रति आँखा चिम्लिन छाडेनन्। सत्ताका लागि हानाथाप, सत्ता पाएपछि राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग तथा देश र जनताको मूल्यमा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धाले परिस्थिति निरन्तर बिग्रने क्रम चली नै रह्यो। राजनीतिको नाममा कानुनी राज्यको सर्वमान्य मर्यादा पनि भंग गर्ने प्रयास भए,’ उक्त शाही घोषणामा भनिएको थियो, ‘बहुदलीय प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यासद्वारा हाम्रा प्यारा जनताले सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहनाले मूर्तरूप लिन सकेन। जनहितमा निर्माण गरिएका विकासका पूर्वाधारसमेत ध्वस्त पार्नेजस्ता देश र जनविरोधी अपराध निरन्तर बढ्दै गए। आतंकवादविरुद्ध सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शक्ति संगठित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सत्ताको हानाथापमा लागेर सोझा कार्यकर्तालाई जनहितका लागि बनेका सुविधाहरू ध्वस्त पार्न उक्साउनुलाई नै नेताहरूले राजनीतिको नाम दिन थाले। यसरी निरन्तर बिग्रदै गएको अवस्थामा आतंककारी गतिविधिमा पूर्णविराम लगाएर शान्ति सुरक्षाको पुनःस्थापनाद्वारा जनचाहना पूरा गर्ने संकल्प लिनुपरेको छ।’
प्रजातन्त्र र प्रगति एक अर्काको परिपूरक भनिएको थियो तर सो घोषणाले राजनीतिक दलहरूलाइ अर्कमण्य सावित गराउन खोज्यो । नेपालको विगत केही वर्षको तितो अनुभवले प्रजातन्त्र असंगत रहेको सावित गर्ने चेष्टा गरेको भन्दै राजाले सत्ताका लागि केन्द्रीत राजनीतिमा नै अल्मल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरिएको आरोप लगाएका थिए । ‘सरकार टिकाउने र फाल्ने होडमा संसदमा विकृति भित्र्याइयो। कुनै पनि प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो अवधि पूरा गर्न दिइएन। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बेथितिको निरन्तरताले अवरुद्ध हुन थाल्यो। जनताको आशा भंग गर्ने, भरोसा भत्काउने र प्रजातन्त्रमा नै वितृष्णा फैलाउने क्रम बढ्दै गयो,’ घोषणामा भनिएको थियो ।
राजनैतिक दलहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा सृजना भएको हिंसात्मक द्वन्द्वको अवस्था, बढिरहेको भ्रष्टाचार, अस्तव्यस्तता देखाएर कदम चाल्नु परेको बताएका थिए । उक्त शाही घोषणाको १४ नं बुँदामा भनिएको थियो, ‘हामीबाट गरिबक्सेको निर्णयबाट जंगी, निजामती र कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्यबाट विचलित हुन वा अल्मलिनुपर्दैन। आज नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि सर्वप्रथम हामी आफैंले कम्मर कसी अघि बढ्नुपरेको छ।’
यी विविध कुरा मनन् गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैले आ-आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने र सबै देशबासीको साझा प्रयासबाट जनताको चाहना र देशको आवश्यकता पूरा हुने पूर्ण विश्वास लिएको पूर्वराजा शाहको भनाइ थियो ।
