गोपाल संग्रौला
सरकारले विगत ५ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको सेवा शुल्क शून्य बनाउने लक्ष्य लिएपनि हालसम्म तीनवटा श्रम गन्तव्यमा मात्र शून्य लागत लागू भएको छ । लागू गरिएका देशमा पनि शून्य लागत कार्यान्वयन हुन नसकेर कतिपय नेपाली युवाले लाखौं तिर्नु परेको अवस्था छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा ५ वर्ष अघि नै फ्रि भिसा, फ्रि टिकटनीति र हालै मलेसिया र यूएईसँग शून्य लागत सम्झौता गरेको भएपनि पैसा असुल्ने कार्य रोकिएको छैन ।
विगत ५ वर्षदेखिका विभिन्न सरकारले नेपालका प्रमुख र आर्कषक श्रम गन्तव्यमा शून्य लागतमा नेपाली युवा पठाउने लक्ष्य लिएपनि मलेसिया, मौरिसस र यूएईसँग मात्र शून्य लागत नीति लागू गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाई सेवा शुल्कलाई शून्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनिहालसम्म ११० श्रम गन्तव्यमध्ये तीनवटा देशमा मात्र शून्य लागत लागू गरेको छ । यसमध्ये मौरिसससँग गरिएको शून्य लागतको सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन दिगो विकास लक्ष्य, आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता ९जिसिएम० आप्रवासन र विकासका लागि विश्व मञ्च ९जीएफएमडी०, कोलम्बो प्रोसेस र अबुधावी सम्वाद लगायतका अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिबद्धता जनाएपनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन । नेपालले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी त्यसमार्फत श्रम आप्रवासनका विभिन्न प्रक्रिया तथा छलफल गरी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।सम्झौताअनुसार शून्य लागत लागू गर्नु पर्नेबाध्यता भएका मलेसिया र यूएईमा भने अभैm पनि नेपाली युवासँग १ लाखभन्दा बढी पैसा अवैध रूपमा संकलन गरिरहेका छन् ।श्रम अधिकारका लागि स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसँग सम्बन्धित संघ संगठनसँग सहमति जनाएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण विश्व समुदायले नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिका विषयमा आलोचना गर्दैआएका छन्।नेपालमा श्रम आप्रवासन सम्बन्धमाश्रमिक छनोटवापत लाग्ने लागत सधैँ बहसको विषय बन्दै आएको सरकारले नै जनाउँदै आएको छ ।
सरकारले छनोट प्रक्रियामा लाग्ने लागत न्यूनीकरण गर्न पहल गर्दै आएको जनाएपनि शून्य लागत घोषणा गरेका गन्तव्यमा समेत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।हाल इजाजतपत्र प्राप्त संस्था तथा निजका प्रतिनिधिले श्रमिकसँग मनपरी सेवा शुल्क लिने परिपाटीको अन्त्य गर्ने विषयले प्राथमिकता नपाएको श्रमिक अधिकारकर्मीले बताउँदै आएका छन् ।
केही गन्तव्य मुलुकहरूको हकमा श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने अधिकतम सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको भएपनि आर्कषक श्रम गन्तव्य सिंगापुर, पानामा, दक्षिण कोरिया, रुस, पोल्यान्ड र पोर्चुगल जाने युवाका लागि ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यसैगरी कतार, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, ओमान, ब्रुनाई, स्विडेन र माल्टाका लागि १० हजार निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।यसरी शुल्क तोकिएका कोरियाबाहेक अन्य श्रम गन्तव्यका लागि सरकारले तोके भन्दा तेब्बर शुल्क उठाइएका घटना वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरीका प्रतिवेदनमार्फत सार्वजानिक गर्दै आएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० सार्वजानिक गर्दै हालै हस्ताक्षर गरेको श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण सेवा शुल्कको व्यवस्था गरेको भएपनिश्रमिक र मेनपावर कम्पनीबीच भएको कारोबार अनुगमन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।
अन्य व्यक्तिमार्फत विभिन्न मेनपावर कम्पनीले जबर्जस्ती श्रमिकसँग अवैध रूपमा पैसा असुलिरहेका पाइन्छ। सो अवसरमा श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादवले सम्भव भएसम्म युवालाई नेपालमा नै रोजगारी दिन र विदेश जाने नेपाली ठगीमा पर्ने सम्भावनालाई न्यूनिकरण गर्ने बताए ।सन् २०१५ मा नेपाल सरकारले निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको नीति अवलम्बन गरेको भएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन । जसको उद्देश्य रोजगारदाताले भिसा र टिकटको शुल्क व्यहोरी श्रमिकमाथि पर्ने भार कम गर्न रहेको थियो
। रोजगारदाताले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सेवा लिनसक्ने व्यवस्था थियो । तर एउटा श्रमिक र इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबीच हुने कारोबारको अनुगमन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । “श्रमिकले तिरेको रकमको भरपाइ नपाउने र जतिसुकै सेवा शुल्क तिरेपनि १० हजार रूपैयाको मात्र भपाइ पाउने गुनासो रहेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“जसको कारण उजुरी गरेको खण्डमा प्रमाणको अभावले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चुनौतीपूर्ण भएको छ।” वैदेशिक रोजगार विभागले हालसाले आकस्मिक र नियमित अनुगमन प्रक्रिया सुरु गरेको सो अवसरमा जानकारी दिइएको छ ।
