मात्रिका पौडेल, काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकको बीचतिर अचानक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव सुनाएपछि मन्त्रीहरू मुखामुख भए । केहीबेर भूमिका बाँध्दै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत संख्या नचाहिने बताए । ऐनमा विद्यमान व्यवस्था राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवै ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति हुनुपर्ने छ । प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाहेक अरु प्रक्रियाबाट थपिदै जाने र त्यसको ४० प्रतिशत भन्ने कुराले महाधिवेशन र निर्वाचनको औचित्य नहुने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको जोड महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाहेक अरूलाई थप्दै गणना गर्ने कुरा ठिक नभएको भन्ने थियो । त्यसका लागि ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताएका थिए । संयोग नै मान्नुपर्छ, अहिले नेकपामात्र होइन राजपा र समाजवादी पार्टीमा पनि एकीकरणपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या ठूलो छ र ती महाधिवेशनबाट निर्वाचित छैनन् । ओलीको संकेत कतातिर हो भन्ने केही दिनमा प्रष्ट होला ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको समेत उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुन पाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि तीनजना मन्त्रीले बोल्न खोजे । प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल र वर्षमान पुनले ‘अहिले उपयुक्त बेला होइन प्रधानमन्त्रीज्यू’ भने । प्रधानमन्त्रीले त्यसक्रममा यो अध्यादेश आफ्नो पार्टी नेकपा लक्षित नरहेको र पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेकाले यसबारेमा बहस गरिरहन नपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको आशय बुझेका मन्त्रीहरुले नेकपाभित्र होइन बाहिर लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको लख काटिसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक नेकपाभित्रको समस्या होइन भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश संसदमा जाने भएकाले संसदमै बहस गर्न पाइनेभन्दै एजेण्डा पारित भएको निर्णय सुनाए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अरू मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशका लागि यो अप्रत्याशित घटना भने थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको कार्यालयमा केही पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्रीको अलग्गै छलफल भयो । छलफलमा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भने थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले जुन उद्देश्यले सो अध्यादेशको प्रस्ताव ल्याए पनि पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढिरहेका बेला अचानक आउनुले पार्टी विभाजनको संकेतका रुपमा उनीहरूले बुझे ।
त्यसो त मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश पारित गराउनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधनको गृहकार्य गरिसकेका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरू यसबारेमा जानकार रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । वरिष्ठ नेता नेपालले आइतबार बालुवाटारमा तीन घण्टा बढी समय बिताएका थिए । दुई नेताबीच के कुरा भयो भन्ने दुवै पक्षले बताएनन् । त्यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच पनि छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्नु सामान्य रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
नेकपा स्रोतका अनुसार प्रचण्ड पनि यो अध्यादेश आउँदैछ भन्नेमा जानकार थिए । प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालसँग कुरा गर्नुले यो अध्यादेश तत्काल नेकपाभित्रको अन्तरविरोधका कारण होइन भन्नेमा मुख्य नेता कन्भिन्स छन् । यही अन्तरविरोध र राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेशकै कारण नेकपा अहिले नै विभाजन भइहाल्ने कल्पना भने नेताहरूले गरेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पूर्वखेमाको अलग्गै बैठक बस्नु र एउटा खेमाका अध्यक्षलाई ब्रिफिङ गर्न सोही खेमाका मन्त्री खुमलटार पुग्नुले नेकपा भावनात्मक रुपमा एकीकरण भइनसकेको र कुनै पनि बेला आ(आफ्नो बाटो लाग्न झोला कुम्लो ठिक पारेर बसेको अर्थमा बुझ्न भने सकिन्छ । पछिल्लो समय सोसल मिडियामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी कित्ताकाट भएरै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन् ।
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न खोजेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने नेकपा नेताहरू बताउँछन् । तर, अहिलेको अध्यादेश भने नेकपाभित्रको विवादभन्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीभित्रको किचलोलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको दाबी एकजना मन्त्रीको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिए पनि अहिले नै उनी खतरामा छैनन् । सचिवालयदेखि सबै कमिटीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिल्दा अल्पमतमा परेका ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने षडयन्त्र भइरहेको आभास त पाएका थिए। यद्यपि, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हटाउने पक्षमा नउभिएका कारण त्यो प्रयास सफल नभएको बुझाइ बालुवाटारको छ ।
यसबीचमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव दुई तीनपटक आइसकेको नेपाल निकट स्रोत बताउँछ । तर, सरकारलाई अस्थिर बनाउने र त्यसको अपजस बोक्ने पक्षमा नभएकै कारण ओली जोगिएका उक्त स्रोतको भनाइ छ । पार्टी एकतापछि आफू ओलीबाट पेलान र अपमान भोग्नेमा पहिलो नम्बरमा भए पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा उनी उभिन नचाहेकै हुन् ।
यो अध्यादेश लगत्तै नेकपा विभाजन भइहाल्ने होइन । यो अध्यादेशले मुलतः एक तीरले दुई शिकार गर्न खोजेको छ । पछिल्लो समय राजपा विभाजनको संघारमा छ तर विद्यमान कानुनले समस्या पारेको छ । समाजवादी पार्टीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले यसको संकेत केही नेतालाई गरिसकेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले नेकपाभित्रै तरंग उत्पन्न भएपनि अहिले तरंगित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको सचिवालयका एक नेताले बताए । ‘यो हामीभित्रको समस्याका कारणभन्दा पनि अरुका लागि ल्याइएको हो’ सचिवालय बैठकअघि उनले अनलाइनखबरसँग भने ‘तरङ्गित हुनु जरुरी छैन ।
त्यसो त यो अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र पनि आफू सेफ जोनमा रहेको सन्देश दिन चाहन्छन् । पूर्वएमाले एक ठाउँमा नहुँदा केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको ४० प्रतिशत पुग्दैन । संसदीय दलमा पनि केही संख्या घटबढ हुन सक्छ ।
त्यसैले, ओलीले अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर एकातिर पार्टीभित्रका विरोधीलाई आफू सुरक्षित जोनमा रहन खोजेको सन्देश दिन खोजेका छन् भने अर्कोतिर केही दलभित्र चलखेल समेत गर्न सफल भएका छन् । महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दाउपेचमा लाग्नुपर्ने बाध्यता हो वा रहर रु यसको जवाफ भने प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने छ ।
