भिम भुसाल, देवचुली ।
पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर ५ र १२ क्षेत्रमा २० औँ बिघा सार्वजनिक तथा ऐलेनी जग्गा अतिक्रमित भएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गको बौलाहा खोला क्षेत्रबाट उत्तरतर्फको झन्डै २० बिघाभन्दा बढी जग्गामा नियमनकारी निकाय सक्रिय नहुँदा सार्वजनिक तथा ऐलेनी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो ।
स्थानिय सरकार आएपश्चात सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै वर्षेनी नगरसभाले लाखौ रकम छुट्याउने गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारीता खासै देख्न लाएक छैन ।
अतिक्रमित जग्गालाई नियन्त्रण गर्न र अतिक्रमण बढ्न नदिन स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने भएपनी आगामी चुनावमा भोट गुम्ने डरले जनप्रतिनिधीले कडा कदम चाल्न नसकेको स्थानियले आरोप लगाउदै आएका छन् ।
देवचुलीन वडा नम्बर १२ को बौलाहा खोला किनारामा अनुमानित ४० विघा सार्वजनिक जग्गा रहेता पनि जनबस्ति तथा झलुङ्गे पुल क्षेत्रमा करिव ७ विघा भन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । देवचुली १२ बौलाहा खोला किनारको तल्लो क्षेत्रमा केहि अतिक्रमित भु-भाग उपभोगमा रहेता पनि उत्खनन् गर्न नदिएको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर १२ वडा अध्यक्ष दिनानाद भुसालले बताउनुभयो ।
नगर कार्यपालिकाले निजि तथा सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन चाँहेको खण्डमा तुरुन्तै अमिन लगाएर छुट्याउन सकिने भएता पनि यस तर्फ नगरपालिकाको ध्यान जान नसकेको वडा अध्यक्ष भुसालको दाबि छ ।
देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर ५ को बौलाहा खोला क्षेत्रमा स्थानियले ब्यक्तिगत उपभोगको लागि डोजर लगाएर खेत बारी बनाउने ढुङ्गा, माटो उत्खनन् गर्ने बिक्री वितरण गर्ने जस्ता काम गरिरहेका छन् । नम्बरी जग्गा बौलाहा खोला सम्म नै रहेको दाबि गर्दै स्थानियले खनिज उत्खनन् र बिक्रि वितरणलाई निरन्तरता दिईरहदा यता नगरपालिका भने मुखदर्शक बनेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा र नम्बरी जग्गा एकिन हुन नसक्दा केहि स्थानियले ब्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उत्खनन् गरेको भए वडामा जानकारी नभएको वडा ५ वडा अध्यक्ष शिवलाल सापकोटाको भनाई छ । सापकोटाका अनुशार सार्वजनिक जग्गामा उत्खनन् गर्न नगरपालिकाले सिफारिस दिएको छैन तर ब्यक्तिगत जग्गाको विषयमा वडालाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । केहि ब्यक्तिको नम्बरी जग्गामा खोला बग्ने गरेको समेत वडा अध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो । कति जग्गा अतिक्रमित हो भन्ने विषयमा नापि आएर ननाप्दा सम्म भन्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको वडा अध्यक्षको भनाई छ ।
यता देवचुली नगरपालिकाका मेयर पूर्णकुमार श्रेष्ठले आगामी साउन महिनादेखि सार्वजनिक जग्गा नाप गरि संरक्षण गरिने बताउनुभयो ।
सुकुम्बासी जनतालाई सार्वजनिक तथा ऐलेनी जग्गामा नै ब्यवस्थापन गरिने तर नम्बरी जग्गा भएर पनि सार्वजनिक तथा ऐलेनी जग्गा हडप्न खोज्नेलाई छुट नदिने श्रेष्ठले बताउनुभयो । गत वर्ष देवचुली नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न १० लाख रुपैया छुट्याईएको थियो भने अब आवश्यकता हेरेर अन्य शिर्षकबाट ल्याएर भएपनी सार्वजनिक जग्गा नापजाँच गरिने श्रेष्ठको प्रतिबद्धता छ ।
देवचुली नगरपालिकाको विभिन्न वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गा, अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएका छन् । ब्यक्तिगत फाईदाको लागि जग्गा हडप्ने र खनिज उत्खनन् गर्ने कार्यले, नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा खासै उपलब्धी देखिएको छैन । स्थानिय जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नेतृत्व लिएको करिव ४ वर्ष चल्दै गर्दा नापि नै नभएको भन्दै सावजनिक जग्गामा दिनहुँ डोजर चल्ने र उत्खनन् गर्ने कार्य आखिर कहिले सम्म ? नगरपालिकाले अमिन ल्याएर सार्वजनिक जग्गा र नम्बरी जग्गा छुट्याउन नसकेको कि छुट्याउनै नचाहेको ? स्थानियको गुनासो दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।
