काठमाडौं ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने अन्योल र अनुमान भइरहेको छ। आगामी साता कुलमान घिसिङ चारवर्षे पदावधि सकिन लागेको छ। तर घिसिङले नै पुनस् नियुक्ति पाउने लगभग निश्चित भएको र उनको नयाँ कार्यकाल चार वर्षको नै हुने एक उच्च पदस्थ स्रोतले बताएका छन्।
ती सूत्रका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङलाई थप चार वर्ष निरन्तरता दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव लग्ने जानकारी सरकारी पक्षलाई दिइसकेका छन्। त्यससँगै कार्यकारी निर्देशक बन्ने प्रतिस्पर्धामा विभिन्न व्यक्तिहरू लागेको खबरहरू आउँदा उनको निरन्तरताबारे चौतर्फी चासो देखिएको थियो।
ऊर्जामन्त्री पुनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सूत्रले भने, “चार वर्षको निम्ति जिम्मेवारी थप्ने निश्चित जस्तै छ। तर सोमवारसम्म समय भएकाले कार्यकाल सकिएपछि प्रक्रिया गरेर लग्ने कि पहिले नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने भन्ने प्रक्रिया टुङ्गिन बाँकी छ। तर दोहोर्याउने त चार वर्षका निम्ति दोहोर्याउने नै हो।”
लामो समय अन्धकार हुनेगरी हुँदै आएको लोडशेडिङ घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनेपछि अन्त्य भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओली के चाहन्छन् ?
लोडशेडिङ हटाउन सफल भएपछि घिसिङलाई उनको र उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको चर्चा चुलिएको थियो। घिसिङलाई उक्त जिम्मेवारीमा फेरि दोहोर्याउन सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरबाट व्यापक आवाज उठेको देखिन्छ।
सरकार र सत्ताधारी दलका केही नेता त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री पनि उनलाई दोहोर्याउने पक्षमा नरहेको भन्ने खबरहरूले गर्दा उनको पुनर्नियुक्तिबारे अन्योल बढेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि घिसिङप्रति सकारात्मक भएपछि नै मन्त्री पुनले घिसिङलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएको ठानिएको छ।
एक उच्च अधिकारीका भनाइमा “प्रधानमन्त्रीको धारणा नबुझेर सर्वत्र चासोका पात्र बन्न पुगेका घिसिङबारेको प्रस्तावमा मन्त्रीले लग्ने कुरा हुँदैन, प्रधानमन्त्री तयार नभई त्यो गर्नु भनेको घिसिङ बाहिरिएको दोष प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा पर्नेगरी सन्देश सार्वजनिक गर्न चाहनु हो।”
प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूले अझै केही भन्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताएका छन् । तर नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डनिकट व्यक्तिहरूले भने घिसिङको पक्षमा व्यापक जनमत देखिएको भन्दै प्रचण्डले उनको विकल्प खोज्दा पार्टी र सरकार थप आलोचनामा पर्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको जनाएका छन्।
के हुन् अबका चुनौती ?
सिङका अनुसार करिब ३५ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले पाँच अर्ब र्सञ्चित नाफामा पुगेको छ। संस्थालाई नाफामा पुर्याउँदै लोडशेडिङ अन्त्य गरेका उनीसमक्ष चुनौतीहरू पनि हुनेछन्। कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका माथिल्लो तामाकोशीजस्ता जलविद्युत् आयोजनाको काम पूरा हुन ढिलो हुने देखिएकाले ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको सरकारी लक्ष्य र आँकडा अनिश्चित बनेको छ।
तर कोरोनाभाइरस महामारीको अवस्थाका कारण केही महिना ढिलो चाँडो हुन गए पनि आगामी वर्षहरूमा बिजुलीको मागभन्दा धेरै उत्पादन हुने देखिन्छ। त्यस्तो स्थितिमा भारतबाट आयात हुने इन्धनलाई विस्थापित गर्न ऊर्जाको माग र खपत दुवै बढाउनु एउटा चुनौती हुने जानकारहरू बताउँछन्। त्यो कुरा घिसिङ स्वयंले पनि स्वीकार गरेका छन्।
प्राधिकरणले आउँदो चार वर्षमा विजुली खपत तीनगुना बढाउने लक्ष्य छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत् अत्यधिक कर बढाएपछि बिजुली गाडी आयात निरुत्साहित भएको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्।
नेपाल- भारत सम्बन्धको असर कस्तो होला ?
निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना हेर्दा उनकै कार्यकालभित्र देशभित्र खपत बढे पनि उत्पादित बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।बाङ्ग्लादेश र भारत नेपाली बिजुलीका सम्भावित बजार हुन्। बाङ्ग्लादेशलाई बेच्न पनि भारतको सकारात्मक भूमिका आवश्यक हुने बताउँदै एक उच्च अधिकारीले वर्तमान सरकार र भारतबीच अहिले देखिएको तिक्तताको आयुमा त्यो निर्भर हुनसक्ने बताए।
विदेश निर्यात गर्दा आवश्यक प्रसारणलाइन लगायतका पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउनुपर्नेछ। त्यसको निम्ति महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुने ठानेर नेपालले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी अनुदान सम्झौता सत्ताधारी नेकपाभित्रको विवादका कारण अन्योलमा छ। संसद्बाट त्यो पारित नभएमा स्वेदशी लगानीमा प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने अर्को चुनौती आइलाग्नेछ।
आठ वर्षपछि २०८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा प्राप्तिको प्रमुख आधार तयार गर्ने उनको नयाँ कार्यकालको मुख्य चुनौती छ।
