काठमाडौं ।
कूटनीतिक पहलमार्फत नेपालमा उत्पादित विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन नेपाल र भारत सहमत भएका छन् । दुई देशका ऊर्जा सचिवको अध्यक्षतामा शुक्रबार ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विषयक नेपाल–भारत संयुक्त सञ्चालक समितिको आठौँ बैठकले उक्त सहमति गरेको हो ।
सहमतिअनुसार नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत र बङ्गलादेशसम्म पुर्७शधवसयाउनका लागि अत्यावश्यक सबै पहल गरिने भएको छ । त्यसका लागि बङ्गलादेशसँग समन्वयय गरेर शीघ्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त बैठकको आयोजना गरिने भएको छ ।
गत वर्षको असोजमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट झण्डै १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव ९जीएमआर०ले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट समेत ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने विषयमा सहमति भइसकेको छ ।
भर्चुअल बैठक भएकाले सहमति भएका विषयमा हस्ताक्षर भने भएको छैन । आवश्यक संयन्त्रमार्फत पत्राचार गरेर हस्ताक्षर गरिने बताइएको छ । बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गरेका छन् ।
भारत सरकारका ऊर्जा सचिव सञ्जीव नन्दन सहायका साथमा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्रा तथा विभिन्न मन्त्रालय तथा भारतीय राजदूतावास, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेडलगायतका भारत सरकारअन्तर्गतको सार्वजनिक निकायका अधिकारीसहितको १७ सदस्यीय टोलीको सहभागिता थियो ।
दुवै पक्षबीच अन्य विषयलगायत नेपाली ऊर्जा उत्पादकको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न तर्जुमा भएका उपयुक्त नियमावली तथा निर्देशिका, इनर्जी बैंकिङको विकास, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासबारे छलफल भएको थियो ।
दुई देशका ऊर्जा सचिवको पोखरा बैठकमा भएको सहमतिअनुसार नेपालको वर्षायामको विद्युत् भारत पठाएर इनर्जी बैंकिङ गर्ने विषयलाई समेत भारतले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेर आवश्यक निर्णय गर्न तयार भएको छ । सो प्रक्रिया अगाडि बढेको खण्डमा वर्षायाममा खेर जाने नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा पुग्न सक्नेछ ।
दक्षिण एसियाको पहिलो ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय मुजफ्फरपुर–ढल्केबर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ४०० केभी क्षमताको गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको वित्तीय मोडालिटिबारे पनि सहमति भइसकेको छ र अब चाँडै यस परियोजनाको निर्माण शुरु हुने दिशामा अगाडि बढेको छ ।
त्यस्तै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण उल्लेख्य रुपमा अघि बढेको छ । दुई देशबीच विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापारका लागि दुवै पक्षले नियमन मोडालिटिलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिने सहमतिसमेत बैठकमा भएको छ ।
