रामकुमार श्रेष्ठ, नवलपुर ।
पूर्वी नवलपरासीमा अनुगमनको क्रममा अवैध सञ्चालनमा रहेको भेटिएर बन्द भएका नवलपुरका १४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग स्थानीय पालिकाहरुले बिनाकारबाही खोलिदिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरको नेतृत्वमा स्थानीय पालिका, राजस्व कार्यालय, प्रहरी, साना तथा घरेलु उद्योगलगायतले संयुक्तरुपमा अनुगमन गर्दा अवैध सञ्चालनमा रहेको भनेर सिल गरिएका प्रशोधन उद्योग स्थानीय सरकारले नयाँ दर्ता पक्रियामा लैजाने भन्दै खोलिदिएका हुन् । सिल गरिएका उद्योगलाई कुनै कारबाही पनि नगरीकन नयाँ उद्योग दर्ता प्रक्रियामा लैजाने भन्दै एकसाथ सबै उद्योग खोलिदिएपछि ठूलै आर्थिक चलखेलको आशङ्का गरिएको छ ।
पूर्वी नवलपरासीमा अनुगमनका क्रममा बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको पाइएर बन्द गरिएका यहाँका १४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग सिल गरिएको दुई महिना नबित्दै पुनः सञ्चालनमा आएको छ । जिल्ला अनुगमन समिति र सम्बन्धित पालिकाले घुमाउरो निर्णय गरेर सिल गरिएका उद्योग खोलिदिएका हुन् । जिल्ला अनुगमन समितिले सिल गरिएका बालुवा उद्योगहरुलाई खोल्नका लागि कुनै निर्णय नगरे पनि सम्बन्धित पालिकालाई नयाँ उद्योग दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न बाटो खुल्ला हुने गरी गरिदिएको निर्णयलाई नै आधार मानेर यहाँका सिल भएका बालुवा उद्योगहरु खुलेका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख एवम् जिल्ला अनुगमन समिति नवलपुरका प्रमुख चेसराम आलेले भने, ‘हामीले सिल गरिएको उद्योगलाई खोल्नुभन्दा पनि नयाँ उद्योग दर्ता प्रक्रिया सुरू गर्नु भनेको हो, तर हाम्रै निर्णयलाई टेकेर खोलिएको भनेर सुन्न आएको छ, आधिकारिक जानकारी भने छैन ।’ उनले आफूले अनुगमन गरी जानकारी मात्र लिने तर कारबाही गर्ने निकाय भनेको सम्बन्धित पालिका नै भएकोले यस्तो भएको बताए ।
आवश्यक रीत पूरा नगरी सञ्चालन गरिएको भन्दै नवलपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको अनुगमन टोलीले बालुवा प्रशोधन उद्योग सिल गरेको थियो, तथापि उद्योग बालुवा प्रशोधन उद्योग र उद्योग सञ्चालकलाई कुनै कानुनी कारबाही पनि नगरी र रीतसमेत पूरा नगरी स्थानीय सरकारले जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णयलाई आधार मान्दै बालुवा उद्योगहरु खोलिदिएका छन् ।
विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीले जिल्ला अनुगमन समितिकै निर्णयलाई टेकेर पालिकाको थप निर्णयसहित १ वर्षभित्र नयाँ दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी सिल भएको बालुवा प्रशोधन उद्योग खोलिएको बताए । उनले भने, ‘एकपटकलाई मौका दिएर १ वर्षभित्र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नू भनेर निर्देशनसहित खोलिएको हो ।’ जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सञ्चालित १२ वटा, कावासोती नगरपालिकाको एउटा र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको एउटा गरी १४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग सिल गरिएको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेको, तर साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता नगरेको, स्थानीय पालिकाको इजाजत नलिएको पाइएपछि उद्योग सिल गरिएको थियो । अहिले विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले १ वर्षभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न समय दिने र हुप्सेकोट गाउँपालिकाले ६ महिनाभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न समय दिने भन्दै प्रशोधन उद्योगहरु खोलिदिएका हुन् ।
सिल गरिएका उद्योगलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी खोलिँदा स्थानीयस्तरमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको स्थानीयले दाबी गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर जिसी भने आर्थिक चलखेल भएको र व्यापारीहरुको दबाब भएको अस्वीकार गर्छन् ।
यहाँका विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको ज्यामिरे बालुवा प्रशोधन प्रालि, महावीर बालुवा प्रशोधन उद्योग, एमके नेचुरल वासिङ प्लान्ट, जय गुरू गणेश कन्स्ट्रक्सन वास प्लान्ट, नमोबुद्ध सप्लायर्स एण्ड स्यान्ट प्रोसेसिङ प्रालि, विनयी सर्दी कन्स्ट्रक्सन एण्ड गिटी बालुवा प्रशोधन प्रालि, दृष्टि कन्स्ट्रक्सन एण्ड गिटी बालुवा प्रशोधन प्रालि, एसजी बालुवा प्रशोधन केन्द्र, सुन टाँडी बालुवा प्रशोधन केन्द्र, विन्दवासिनी बालुवा प्रशोधन तथा निर्माण प्रालि, भैरव बाबा प्रशोधन उद्योग प्रालि, विनयी बालुवा प्रशोधन, हुप्सेकोटको देउराली बालुवा प्रशोधन उद्योग र कावासोतीको बोलेबाबा बालुवा उद्योगलाई सिल गरिएको थियो ।
सिल गर्दा निकै हौसिएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेमा सिल भएका उद्योग खोलिने भनेर बताइएको हुँदा यहाँको प्रशासन प्रमुखले भने अहिले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने बताउँदै आएका छन् ।
