नवलपुरमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष : कतै अलमल , कतै सदुपयोगै भएनब्य

नवलपुर । हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि उद्धार , राहत , पुनर्स्थापना तथा जीविकोपार्जनका निम्ति स्थानीय तहले स्थापना गर्नुपर्ने लैंगिक हिंसा निवारण कोष पूर्वी नवलपरासीमा कतै स्थापनै नभएको त कतै भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको पाइएको छ । लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना सञ्चालन नियमावली दोस्रो पटक संशोधन गरेको करिब १ वर्ष बितिसक्दा पनि ३ स्थानीय तहमा अझै लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भएको छैन भने स्थापना गरेका ४ पालिकाले कोषको रकम खर्चिन सकेका छैनन् ।
सबै स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई १ लाख रुपैयाँ पठाइसके पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी , बुलिङटार गाउँपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकामा कोष स्थापना हुन नसकेको हो । गैंडाकोट नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी सीताकुमारी लामिछाने पौडेलले कोष स्थापना गर्न कार्यविधि बनाएर नगरसभाबाट पास भइसके पनि कोष स्थापना हुन नसकेको बताइन् । कार्यविधिअनुसार कोषका लागि छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने हुँदा विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा प्रक्रिया थालिए पनि स्थापना हुन नसकेको पौडेलले जानकारी दिइन् । ‘ संघीय सरकारले दिएको १ लाख रुपैयाँ मात्रै राखेर तत्कालका लागि कोष स्थापना गर्ने तयारीमा छौँ , उनले भनिन् । बुलिङटार गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी रेनुका गौतमका अनुसार गाउँपालिकामा कोष स्थापनाको प्रक्रिया थालनी भए पनि रोकिएको छ । कार्यविधि सबै शाखाले बनाएर दिए पनि कार्यपालिकाबाट पास हुन नसक्दा रोकिएको गौतमले जानकारी दिइन् ।
विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका महिला बालबालिका शाखा हेर्दै आएकी रेशमराज पाठकका अनुसार सम्बन्धित शाखामा कर्मचारी अभाव तथा अन्य काममा समय दिनुपर्दा गाउँपालिकाले कोष स्थापना गर्ने भने पनि काम अघि बढाउन नसकेको हो । जिल्लामा दिनहुँजसो महिला तथा बालबालिका हिंसाका घटना भइरहेका छन् । महिला तथा बालबालिकामा हुने हिंसा निवारणका लागि सरकारले नै कोष स्थापना अनिवार्य गरेको छ । हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि तत्कालै उद्धार , राहत , उपचार , पुनस्थापना र जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि कतिपय पालिकामा स्थापनै हुन नसकेको र भएकाले कोषको रकम सदुपयोग गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । पूर्वी नवलपरासीका ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामध्ये ५ वटा पालिकामो यो कोष स्थापना भए पनि देवचुली नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले उक्त कोषको रकम प्रयोग गरेका छैनन् । देवचुली नगरपालिका , मध्यबिन्दु नगरपालिका , हुप्सेकोट गाउँपालिका र बौदीकाली गाउँपालिकाले कोषमा आफूले समेत १ लाख थपेर २ लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरेका छन् । कावासोती नगरपालिकाले संघीय सरकारको १ लाख रुपैयाँको मात्रै कोष स्थापना गरेको छ । हिंसामा परेका महिलालाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रापालनमा उक्त रकम सहयोग गरिएको नगर उपप्रमुख पार्वता तिवारीले जानकारी दिइन् कावासोती नगरपालिका महिला , बालबालिका शाखाकी सुशीला तिमिल्सिनाले कतिपय हिंसामा परेका महिलालाई कोषबारे जानकारी नभएका कारण पनि माग गर्न नआएको हुन सक्ने बताइन् । स्राेत: हाम्रााेपात्राे