जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय बिना केरुङ्गे खोलामा मेसिन प्रयोगको अनुमती

तिर्थराज डुम्रे, कावासोती ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)ले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयनै नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को लागि मेसिनर उपकरण प्रयोगको अनुमति दिएको पाइएको छ । बैशाख २० गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेष संरक्षण विकास समितिबाट प्राप्त पत्रलाई उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बैशाख २२ गते कावासोती नगरपालिकामा रहेको केरुङ्गे खोलामा सात वटा मेसिनरउपकरण प्रयोगको अनुमति दिएको थियो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर थापाले कावासोती नगरपालिकालाई च।न। ४४१८ मार्फत बैशाख २२ गते पत्र लेख्दै नवप्रतिभा कन्ष्ट्रक्सनले पत्रका उल्लेखित नम्बरका मेसिनरउपकरण प्रयोग गर्ने हुदाँ उक्त कार्यको रेखदेख र समन्वय समेतको व्यवस्था मिलाउन भन्दै आदेशअनुसारको अनुरोध गर्नु भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा केरुङ्गे खोलाबाट नदीजन्य पादर्थ उत्खनन्को लागि कावासोती नगरपालिकासंग नवप्रतिभा कन्ष्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेको छ । प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए बमोजिमको परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खखन्को लागि मेसिनरउपकरण प्रयोगको अनुमति प्रदान गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)ले चुरेबाट प्राप्त च.न. ६७३ को पत्रलाई उल्लेख गर्दै मेसिन तथा उपकरण प्रयोगको अनुमति दिएपनि समितिबाट मेसिनरउपकरणको लागि कुनै अनुमति नदिएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेष संरक्षण विकास समितिका उपसचिव रामकृष्ण राजथालाले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको आधारमा मानिसले औजारहरु प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्न सक्ने गरि समितिले पत्र पठाएको उहाँले बताउनुभयो । मेसिन प्रयोगको लागि अनुमति समितिले नदिने उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कावासोती नगरपालिकालाई पठाएको बोधार्थ पत्र समितिमा प्राप्त भएपछि बैशाख २९ गते च.नं. ६७९ मार्फत पुनः कार्यालयले समितिले अर्को पत्र पठाएको उहाँले बताउनुभयो । मेसिनरउपकरण सञ्चालनको लागि अनुमति दिने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय माग गरिएको राजथालाले बताउनुभयो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)ले मेसिनरउपकरण प्रयोगको लागि हालसम्म अनुमति दिने निर्णय गरेको छैन् । समितिले हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै निश्चित क्षेत्रमा नदी जन्य पदार्थ निकासीको लागि अनुमति दिन सक्छ ।

बैशाख पहिलो साता समितिले केरुङ्गे खोलामा प्राविधिक सहितको तिन सदस्यीय समिति गठन गरेर अध्ययनको लागि पठाएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा समितिले चुरेमा पठाएको पत्रको जवाफ दिदै चुरेले मानिसहरु प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्न सकिने भन्दै बैशाख २० गते पत्र पठाएको उपसचिव राजथालाले बताउनुभयो । केरुङ्गे खोलामा मेसिन प्रयोग भएको विषयमा यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनीसंग सम्पर्क गर्दा चुरेको पत्रको आधारमा अनुमति दिएको बताउनु भएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मेसिन र उपकरण प्रयोगको लागि अनुमति दिएपछि केरुङ्गे खोलामा मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन् शुरु गरिएको थियो । उत्खनन् शुरु भए पस्चात चुरेबाट प्राप्त अनुमति पत्रको विषयमा अन्यौलता देखिएपछि सो कार्य रोक्न प्रहरी नै सोही दिन मेसिन प्रयोग भएको स्थानमा पुगेको थियो । हाल केरुङ्गेमा मेसिन र उपकरण प्रयोग रोकिएको भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै पत्र मार्फत अनुमति दिनुलाई चुरे संरक्षणकर्मीहरुले चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।

जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा ठेक्का सम्झौता मार्फत अहिले नदी जन्य पदार्थ उत्खनन्को कार्य भइरहेको छ । यसरी उत्खनन् हुदाँ खोलामा प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन विपरित उत्खनन् हुने गरेको छ ।

अहिले पनि जिल्लाको विभिन्न स्थानमा खोला ठेक्का लिएका ठेक्केदारहरु चुरे संरक्षण विकास समिति, स्थानीय सरकार र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत मेसिन प्रयोग अनुमतिको लागि लागिरहेको छन् । जिल्लामा प्रत्येक वर्ष नदी जन्य पदार्थ उत्खनन्को लागि मेसिन र उपकरण प्रयोगको गर्न ठुलो चलखेल हुने गरेको छ ।

विगतमा साविक नवलपरासी जिल्ला हुदाँ केरुङ्गे खोलामा अवैध ढुंगा गिट्टी उत्खनन् रोक्न खोज्ने तत्कालिन दुई जना एलडियो सरुवा गरिएको विषयले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो ।