ओलीले बनाएको सुकुम्बासी आयोग विघटन हुँदा नवलपुरमा ३३ हजार बढी भूमिहीन अलपत्र

नवलपुर ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन गठन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि त्यसको प्रभाव नवलपुरमा पनि परेको छ । आयोग गठन भएपछि स्थानीयस्तरबाट सुरू गरिएको कामलगत्तै उत्साहित भएका यहाँका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरु अहिले निराश भएका छन् ।
भूमि सम्बन्धित समस्या समाधान आयोग नवलपुरका अध्यक्ष कृष्ण घिमिरेका अनुसार नवलपुरका आठवटै पालिकामा गरेर ३३ हजार ६३५ जनाले लालपुर्जा पाउने आशमा फाराम भरेका थिए । तीमध्ये कावासोती नगरपालिकाका तीनवटा वडामा फिल्डमा गरिने कामसमेत सकिएको थियो ।
नवलपुर जिल्लामा दुई हजार ४२३ जना भूमिहीन दलित, पाँच हजार ३०५ जना भूमिहीन सुकुमबासी र २५ हजार ९०७ जना अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गाधनी लालपुर्जाका लागि आवेदन भरेका थिए । घिमिरेले बिहीबार कावासोतीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘हामी सबै काम सक्ने तयारीमा थियौँ, जनतामा ठूलो आश पलाएको थियो । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आयोग गठन गरियो र जनतालाई निराश पारियो ।’
भूमि सम्बन्धित समस्या समाधान आयोग नवलपुरका अनुसार नवलपुरमा सबभन्दा बढी मध्यविन्दु नगरपालिकामा सात हजार ६२३ जनाले आवेदन भरेका थिए । त्यसपछि कावासोती नगरपालिकामा सात हजार ५४०, देवचुलीमा चार हजार ४४३, गैँडाकोट नगरपालिकामा चार हजार ४११ जनाले फाराम भरेका थिए ।
त्यसैगरी, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा चार हजार ४८ जना, हुप्सेकोट गाउँपालिकामा दुई हजार ५८७ जना, बुलिङटार गाउँपालिकामा दुई हजार १४४ जना र बौदीकाली गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम ७३८ जनाले फाराम भरका थिए ।

पालिकाहरुमा अन्योल
चारवटा नगरपालिका र चारवटा गाउँपालिका रहेको नवलपुरमा अहिले आयोग विघटन भएसँगै काम अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने अन्योलता छाएको छ । आयोग गठन भएलगत्तै स्थानीय तहमा पनि इकाइ गठन भएर काम सुरू भएपछि यहाँका पालिकाहरुलाई प्रतिपालिका ३० देखि ५० लाखसम्म बजेट विनियोजन गरेर काम सुरू गरिएको थियो, तर अहिले पालिकाहरु आफैँ अन्योलमा रहेका छन् ।
गैँडाकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले आयोग विघटन भएलगत्तै आफैँले नगरपालिकामा भूमि समस्या समाधान आयोगले गर्ने काम सबै रोकेको बताए । उनले भने, ‘आयोग नै विघटन भएपछि कसरी काम अगाडि बढाउने, फेरि गठन भएर आएछ भने फेरि रोकिएकै ठाउँबाट काम सुरू गर्नेछौँ ।’ गैँडाकोट नगरपालिकाले काम रोकिराख्दा सबैभन्दा बढी काम भएको कावासोती नगरपालिकाले भने काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
आवेदन लिने, लगत संकलन गर्ने काम सकिएलगत्तै कावासोतीका १७ वटा वडामध्ये तीनवटा वडामा सबै काम सकिइसकेको छ भने आयोग विघटन भएपछि पनि कावासोती–१७ नम्बर वडामा फिल्डमा नापनसा गर्ने काम भइरहेको दलित भूमिहीन सुकुमबासी अव्यवस्थित बसोवासको लगत संकलन इकाइ कावासोती नगरपालिकाका इकाइ प्रमुख पवन रुपाखेतीले बताए । उनले भने, ‘लगत संकलन र वास्तविक अवस्था के हो भनेर बुझ्न पाउने अधिकार स्थानीय सरकारको पनि हुने भएकोले हामीले काम जारी राखेका छौँ । लालपुर्जा दिनेबाहेकका अन्य काम सकेर राख्नेछौँ ।’ फेरि आयोग गठन हुन सक्ने भएको कारण पनि आफूहरुले काम जारी राखेको उनको भनाइ थियो ।
कावासोती–३ का वडा अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठले आयोग गठन भएर लगत संकलन, नापनक्सा गर्नेलगायतका काम सकिसकेर लालपुर्जा लिने तयारीमा रहेको सुकुमबासीहरुलाई लालपुर्जा दिनबाट वञ्चित गर्ने गरी आयोग विघटन भएर सुकुमबासीमाझ निराशा छाएको बताए । कावासोतीमा सम्पूर्ण काम सकेर हकदाबीको ७ दिने सूचनासमेत जारी भइसकेको थियो ।