निर्मल केसी । २०७३ सालमा सरकारले सडक विकासको पाँचवर्षे अवधारणा बनाएर १ हजार २७ किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिएको थियो। सरकारले काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्म चार लेन सडक बनाउने भन्दै विस्तृत अध्ययन अघि बढाएको थियाे ।
‘उत्त समयमा पुर्व-पश्चिम राजमार्गमा पर्ने पथलैया–नारायणगढ खण्ड सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने क्षेत्र अन्तरगत पर्दथ्याे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवकुमार शर्माका अनुसार ‘उक्त खण्डमा सडक स्तरोन्नति गर्नेबारे अध्ययन हुंँदै थियो।त्यसपछि बढी सवारी चाप हुने नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार थालियो ।’ अहिले धेरै सडकको ठेक्का गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको काम भइरहेको छ । प्रायः दैनिक व्यस्त रहने सडक र पुल दुई लेनका छन् । सवारी चाप बढे संगै सडक र पुल साँघुराे भएपछि सडकहरूको विस्तारलाई अगाडि बढाईएकाे हाे ।
चार लेनमा विस्तार थालिएको नारायणगढ–बुटवल सडकको दूरी १ सय १३ किमि छ भने याे निर्माणाधिन प्रकृयामा छ । याे सडकखण्डलाई दुई भागमा विभाजनगरी विस्तार प्रकृया शुरु गरिएकाे थियाे । पहिलो प्याकेजमा गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४ दशमलव ५ किमि छ भने दाेस्राे प्याकेजमा दाउन्नेदेखि बुटवल चौराहासम्म ४८ दशमलव ५ किमि छ । दुवैको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियाे।
२०७५ चैतमा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार साढे तीन वर्षमा स्तरोन्नतिको काम सक्नु पर्ने भएतापनि हाल सडक विस्तार करीव ८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएकाे छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा विस्तार थालिएको सडकको लागत १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । सम्पन्न भएपछि ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर कोभिडका कारण चिनियाँ निर्माण व्यवसायी समयमै नआउँदा कामले तिव्रता पाउन सकेकाे छैन । ’ सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालका अनुसार ‘एकातिर कोभिडको समस्या भयो, भने अर्कोतिर सडकमा पर्ने रूख काट्न र विद्युत्का पोल समयमै हटाउन नसक्दा विस्तार कार्यमा ढिलाई भयो ।
त्यस्तै ’पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–कञ्चनपुर सडकखण्डको पनि प्रगति न्यून छ । ८७ किमि दूरीको यो सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न सुरु गरिएको थियाे । यसको पनि दुई खण्ड गरेर ठेक्का गरिएको थियाे । दुवै खण्डको ठेक्का चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको छ । जुन खण्डमा ५४ वटा पुल, आठ वटा अन्डरपास निर्माण गरिनेछ ।
सन् २०२० मा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार २०२३ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, तर एक वर्ष बित्दा भौतिक प्रगति दुई प्रतिशत मात्र रहेको सडक विभागले जनाएको छ । ‘कोभिडको दोस्रो लहरले गर्दा काम निकै प्रभावित बन्न पुग्यो,’ विभागका प्रवक्ता नेपालले भने, ‘जसले गर्दा निर्माणमा खासै प्रगति हुन सकेन ।’ यसको लागत १६ अर्ब रुपैयाँ छ । यो सडकको निर्माण एडीबीकै सहुलियत ऋणमा सुरु गरिएको थियाे । त्यसो त अहिले एडीबीकै ऋण सहयोगमा थप सडकको अध्ययन र डिटेल डिजाइनको काम भइरहेको छ । सासेक हाइवे इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्टअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गकै तीन खण्डको डिजाइन भइरहेको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जानकारी दिए ।
काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म १ सय २० किमि खण्डको डिजाइनको काम जारी छ । पथलैया–नारायणगढ खण्डको १ सय किमि र बुटवल–गोरुसिंगेको ५० किमि सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न एडीबीको ऋण सहयोगमा डिजाइनको काम अघि बढाइएको छ । ‘इन्जिनियरिङ डिजाइन, इन्भायरोनमेन्टल स्टडी रिपोर्ट र सोसल स्टडीको रिपोर्ट तयार गर्ने भनेर सम्झौताअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जुन काम कोरियन कम्पनी सोसुङले गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार ठेक्कामा जाने गरी अध्ययनको काम भइरहेको छ । बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेन बन्नेछ । सन २०२१ डिसेम्बरमा काँकडभिट्टा–लौकही खण्डको डिजाइनको काम सक्नुपर्नेछ । पथलैया–नारायणगढ र बुटवल–गोरुसिंगे खण्डको काम २०२२ अक्टोबरसम्म सक्नुपर्नेछ । ‘काँकडभिट्टा लौकही खण्डको निर्माणका लागि छुट्टै सासेक हाइवे इन्ह्यासमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर समझदारी गर्ने कुरा भइरहेको छ । निर्माण पनि एडीबीकै ऋण सहयोगमा हुनेछ,’ उनका अनुसार, ‘त्यसैले २०२२ भित्रमा यो खण्डको ठेक्का हुने गरी काम अघि बढिरहेको छ ।’
सन् २०२३ मा पथलैया–नारायणगढ खण्डको पनि ठेक्का हुनेछ । बुटवल–गोरुसिंगे खण्डको डिजाइन एडीबीको ऋण सहयोगमा भए पनि निर्माणको काम विश्व बैंकमार्फत गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । यता कमला–ढल्केबर पथलैयासम्म १ सय २० किमि छ । यो खण्डको पनि विश्व बैंकमार्फत अध्ययनको काम भइरहेको छ । गोरुसिंगेदेखि धानखोलासम्म विश्व बैंकले डिजाइन गर्नेछ । धानखोलाबाट दाङको शिवखोलासम्म अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत अध्ययन र सडक सुधारको काम गरिने मन्त्रालयले जनाएकाे थियाे ।
शिवखोलाबाट महेन्द्रनगरसम्म विश्व बैंकले अध्ययन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताए । सासेक हाइवे इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट फेज–१ अन्तर्गत मुग्लिङ–पोखरा र एडीबीकै ऋण सहयोगमा आँबुखैरहनी–पोखरा खण्डको काम अघि बढाइएको छ । ऋण सम्झौताअनुसार दुईवटा ठेक्का सञ्चालनमा छन् । पहिलो ठेक्काको सम्झौता सन् २०२० डिसेम्बरमा भयो । काम भने २०२१ अप्रिलबाट अघि बढाइयो । ४० किमि दूरी रहेको पहिलो खण्डको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसन (सीसीसीसी) ले लिएको छ ।
यो खण्डको काम सुरु भएको मितिले ३६ महिनाभित्र सक्नुपर्नेछ । पहिलो प्याकेजमा सवा ६ अर्ब रुपैयाँ ठेक्का रकम छ । निर्माण सम्पन्न गर्ने समय ३६ महिना रहे पनि कानुनी वैधता ९ वर्ष रहन्छ । ‘ठेकेदारले काम सकेपछि एक वर्षसम्म त्रुटि सच्याउने अवधि रहन्छ, त्यो समयभित्र भएका त्रुटि सबै निर्माण व्यवसायीले सच्याइदिनुपर्छ,’ एडीबीका आयोजना निर्देशक ढकालले भने, ‘त्यसपछि बाँकी ५ वर्षसम्म सडक बिग्रे मर्मतसम्भार गर्ने दायित्व पनि व्यवसायीकै हुन्छ ।’
दोस्रो प्याकेज जामुनेबाट पोखरा सेती पुलसम्म ४७ किमि छ । सम्झौता सन् २०२१ मेमा भए पनि काम २९ अगस्टबाट सुरु भएको हो ।
